Published: December 2026 • By InvestPlanner.in

80C में कौन-कौन सी schemes आती हैं? पूरी लिस्ट 2026

Section 80C Income Tax Act का सबसे commonly used tax-saving section है — यहाँ आप सालाना तक ₹1,50,000 तक की कुछ specified investments या payments को income से deduct कर सकते हैं। नीचे हम simple Hinglish में पूरी list, short explanation और what to choose बताने जा रहे हैं। (Always check latest official rules before filing tax). :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Quick overview: Limit और क्यों important है

Section 80C के तहत total deduction limit ₹1,50,000 per financial year रहती है (FY 2026–26 / AY 2026–27)। यह taxpayers (individuals और HUF) को taxable income कम करने का सबसे सीधा तरीका देता है। :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Complete & practical 80C list (most commonly used items)

नीचे वे प्रमुख items दिए गए हैं जो हमेशा-से 80C का हिस्सा रहे हैं और taxpayers अक्सर इनका use करते हैं:

1. Provident Fund (EPF / VPF) – Employee Provident Fund में किए गए contributions deductible होते हैं। Voluntary Provident Fund (VPF) भी शामिल। :contentReference[oaicite:2]{index=2}
2. Public Provident Fund (PPF) – PPF में deposit पर 80C benefit मिलता है और यह long-term tax-efficient option है। :contentReference[oaicite:3]{index=3}
3. National Savings Certificate (NSC) – NSC (post office) में किए गए investments 80C में claim किए जा सकते हैं। :contentReference[oaicite:4]{index=4}
4. Equity Linked Savings Scheme (ELSS) – Tax-saving mutual funds (lock-in 3 years) — short lock-in और equity exposure के लिए popular choice। :contentReference[oaicite:5]{index=5}
5. Life Insurance Premiums – Self / spouse / children के life insurance premiums 80C में आते हैं (including ULIP premiums classified as life insurance). :contentReference[oaicite:6]{index=6}
6. Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) – SSY के deposits 80C के अंतर्गत eligible होते हैं (up to overall limit). यह girl-child focused scheme है। :contentReference[oaicite:7]{index=7}
7. 5-year Tax-saving Fixed Deposit (bank / post office) – Specified tax-saver FDs with 5-year lock-in qualify under 80C.
8. Principal repayment of home loan – Home loan की principal repayment amount 80C में claim की जा सकती है (interest अलग से नहीं). :contentReference[oaicite:8]{index=8}
9. Stamp duty & registration fees for house purchase – Property purchase के लिए कुछ registration/stamp payments 80C के तहत शामिल होते हैं (conditions apply). :contentReference[oaicite:9]{index=9}
10. Tuition fees – Full-time education के लिए tuition fees (maximum two children) eligible होती है — note: only tuition fees, न कि hostel या other expenses। :contentReference[oaicite:10]{index=10}
11. National Pension Scheme (certain contributions) – NPS के कुछ contributions are under 80C (check 80CCD / separate limits apply for additional).
12. Unit Linked Insurance Plans (ULIPs) – जिनका primary classification life insurance है, उनकी premiums 80C में आती हैं (subject to plan terms).
13. Infrastructure and notified bonds (historical / limited) – कभी-कभी notified bonds / dated securities को 80C coverage मिलती है — ये items समय-समय पर government notifications पर depend करते हैं; इसलिए check current notification before relying on them.

यह list practical और commonly used items cover करती है। Official Income Tax guidance में कुछ और specific payments या notified instruments भी शामिल हो सकते हैं — इसलिए final तकनीकी decision के लिए official Income Tax website या आपके tax advisor से confirm कर लें। :contentReference[oaicite:11]{index=11}

How to use 80C smartly — quick tips

• Prioritise emergency fund + EPF — सबसे पहले ऐसी चीज़ें रखें जो safety और liquidity (partial) देते हैं।
• Use ELSS for short lock-in + equity exposure — अगर long-term wealth chahiye और risk tolerate कर सकते हैं।
• Use PPF / SSY for guaranteed tax-free growth — conservative and tax efficient options।
• Don’t buy LIC / ULIP सिर्फ tax के लिए — insurance महत्वपूर्ण है, लेकिन investment purpose के लिए better alternatives (SIP, PPF) consider करें।
• Check combined limit — total deduction cap is ₹1,50,000; plan across instruments to maximise after-tax outcome. :contentReference[oaicite:12]{index=12}

Common FAQs (short)

Q1. क्या हर कोई 80C का पूरा ₹1.5 lakh claim कर सकता है?

हाँ, eligible investments/payments का total limit ₹1.5 lakh तक claim किया जा सकता है; मगर यह आप पर depend करता है कि आपने कितने qualifying items में invest किया है। :contentReference[oaicite:13]{index=13}

Q2. क्या NPS 80C में आता है?

कुछ NPS contributions 80C में आते हैं लेकिन NPS के लिए अलग से 80CCD sections भी हैं जिनमें additional benefits दिए जा सकते हैं — इसलिए detail check जरूरी है। :contentReference[oaicite:14]{index=14}

Q3. क्या senior citizen savings scheme (SCSS) 80C में आता है?

SCSS generally 80C के cover में नहीं आता; SCSS एक अलग small-savings scheme है और उसकी अलग tax treatment होती है — always check official rules for each scheme. (Note: Post Office small savings में कई products हैं पर सब 80C में eligible नहीं होते)। :contentReference[oaicite:15]{index=15}

Final note — official check और documentation

Section 80C के नियम official notifications पर निर्भर करते हैं और थोड़ा technical होते हैं (eligibility conditions, lock-in, proofs required इत्यादि)। मैंने ऊपर practical, widely-used list दी है — लेकिन filing/tax planning से पहले हमेशा Income Tax Department की official guidance और latest notifications देखें या qualified tax advisor से confirm कर लें। :contentReference[oaicite:16]{index=16}